आरएनई, बीकानेर।

राजस्थान में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही मुख्यमंत्री भजनलाल नियमित सरकारी कामकाज पर ज्यादा ध्यान देने के साथ ही विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने औपचारिक मुलाकात भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को शिक्षकों-कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलकर सीएम ने उनकी समस्याएं-जरूरतें सुनी। सुझाव लिये और उचित समाधान का आश्वासन दिया।

सीएम भजनलाल से मिले राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई अखिल भारतीय संगठन के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम एवं प्रदेशाध्यक्ष रमेशचंद्र पुष्करणा ने की। संगठन के प्रदेश महामंत्री महेन्द्र कुमार लखारा ने बताया कि मुख्यमंत्री से हुयी वार्ता में शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता देने,विद्यालयों में पदो का आवंटन करवाने, शिक्षकों के सभी सवंर्गो की बकाया डीपीसी करवाकर पदोन्नति का लाभ देकर नये सत्र से पूर्व विद्यालयों में विषयानुसार शिक्षकों की पूर्ति करवाने की मांग रखी गई।

• ये मांगें भी रखीं:
• आरजीएचएस कटौती को आयकर में शामिल करें।
• पिछली सरकार द्वारा अस्पतालो में उपचार के लिए लागू एक हजार की लिमिट एवं माह में पॉच आउटडोर के स्थान पर आवश्यकतानुसार इलाज की व्यवस्था करवाएं।
• विभाग में सविंदा आधारित नियुक्ति पर रोक लगाते हुए नियमित नियुक्ति प्रक्रिया प्रारभ्भ करें।
• संविदा पर लगे शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, पंचायत शिक्षकों को नियमित करें।
• राज्य सेवा एवं प्रशासनिक सेवाओ को प्रतियोगी परीक्षाओ में संस्कृत के 10 से 15 प्रश्न निर्धारित करवाएं।
• माध्यमिक शिक्षा में नवनियुक्ति से पदो को भरने का प्रावधान करवाएं।
• तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण करवाएं।
• अधिशेष शिक्षकों का समायोजन कर वेतन समस्या का निदान करवाने आदि मुद्दे रखे।

प्रदेशाध्यक्ष रमेशचंद पुष्करणा ने मुख्यमंत्री से शिक्षक कल्याण बोर्ड का गठन करवाने, वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित सावंत एवं खेमराज कमेटी की रिर्पोटो को सार्वजनिक कर तत्काल उक्त सिफारिशों को लागू करने, गैर शैक्षणिक कार्यो से शिक्षकों को मुक्त करवाने, आरकेएसएमबी योजना पर पुर्नविचार कर निर्णय करवाने का आग्रह किया।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय शिक्षक हित में निष्पक्ष भाव से कार्य करने के साथ-साथ राष्ट्रीय हित के कार्यो को कर्तव्य मानते हुए पूर्ण करने में अग्रणीय भूमिका निभाता है। ऐसे में संगठन को मान्यता प्रदान करने का आग्रह किया।
प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने बताया कि संगठन के शिष्टमंडल के डेढ घण्टे से अधिक समय तक चले संवाद में मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को गहनता से सुनते हुए शीघ्र ही उचित समाधान करवाने एवं सुझावो पर विचार कर कार्यवाही करने को आश्वस्त किया।
वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष अरूणा, प्रदेश सभाध्यक्ष अशोक कुमार, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्पतसिंह ने विभिन्न मसले रखे।