• राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जुलाई 2023 में निकली थी संविदा भर्ती
• 3058 पदों पर निकली थी वैकेंसी
• न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखने के नियम को दी गई थी कोर्ट में चुनौती

RNE Network, Jodhpur.

राजस्थान विधानसभा में एक दिन पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने चिकित्सा विभाग में 50 हजार भर्तियों का दावा किया और अगले ही दिन कोर्ट ने 3058 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम पद पर भर्ती के परिणाम पर रोक लगा दी। सरकार की ओर से न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय करने के खिलाफ कोर्ट में दी गई चुनौती पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह रोक लगाई है।

कैसी भर्ती, क्या आपत्ति :

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जुलाई 2023 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम संविदा भर्ती के निकली गई थी। इस भर्ती को लेकर या​​चिकाकर्ताओं की ओर से बोर्ड के न्यूनतम आयु वाले नियम को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई को हुई थी। इसमें हाईकोर्ट के जज चंद्रशेखर और कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस भर्ती में सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रखी है। इसके कारण हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाए थे।

इतने पदों पर हो रही भर्ती :

दरअसल राज्य सरकार ने 6 जुलाई 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की और से एएनम पद पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1865 और अनुसूचित क्षेत्र के 193 पदाें पर भर्ती निकाली गई थी। कुल 2058 पद थे। इसके बाद बोर्ड की ओर से 12 जनवरी 2024 को संशोधित भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। इसमें चिकित्सा स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 1000 पदों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इसके बाद यह कुल पद 3058 हो गए।

ये नियम, यह आपत्ति :

सरकार ने आवेदक की न्यूनतम उम्र 21 साल का नियम किया था। जबकि राजस्थान सेवा नियम और संविधान के प्रावधानों के अनुसार 18 साल का व्यक्ति बालिग होता है और नौकरी करने के लिए योग्य हो जाता है। ऐसे में मौलिक अधिकारों का हनन मानते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की शरण ली।

सभी याचिकाकर्ता 20 साल से कम

इस मामले में दिव्या चौधरी और सीमा मेघवाल समेत 30 याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने 12वीं की पढ़ाई के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 2 साल का कोर्स पास कर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी कर दिया। इसी समय संविदा पर यह भर्ती निकाली गई। इसमें न्यूनतम उम्र 21 साल कर दी गई। सभी वंचित याचिकाकर्ता 20 साल से कम उम्र के है।