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पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय बनाए गए 17 जिलों के अस्तित्व को लेकर फिर आशंका बढ़ गई है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इन जिलों की विभिन्न विभागीय सोसायटियों से सम्बंधित राजस्व जमा करने और उनके काम स्वीकृत करने का अधिकार फिर पुराने जिलों के कलेक्टरों को ही सौंप दिया है। वित्त विभाग की ओर से इस बारे में जारी आदेश 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अनेक नये जिलों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट व सरकारी अस्पतालों से सम्बंधित राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी जैसी विभिन्न विभागीय समितियों का गठन भी नहीं हो पाया है।