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अशोक गहलोत के कांग्रेस शासन में बनाए गए 17 जिलों और 3 संभागों का रिव्यू करके हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी के चेयरमेन पूर्व आईएएस ललित के पंवार ने शुक्रवार शाम को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार को रिपोर्ट सौंपी।

पंवार कमेटी ने गहलोत राज के जिलों का रिव्यू करके हर नये जिले की जरूरत, उसके मापदंडों पर खरा उतरने, प्रशासनिक जरूरत और उससे पड़ने वाले वित्तीय भार पर अपनी रिपोर्ट दी है।

सूत्रों की मानें तो इस कमेटी ने छोटे जिलों को जिले के मापदंडों पर सही नहीं माना है। कई जिलों को प्रशासनिक जरूरत, दूरी के हिसाब से उपयुक्त नहीं माना है। कमेटी ने सीधे तौर पर जिले खत्म करने की सिफारिश नहीं की है, मानदंडों को लेकर तथ्यात्मक ब्यौरा दिया है।

जयपुर, जोधपुर पर भी बात

कमेटी ने जयपुर व जोधपुर का विभाजन दो जिलों में करने पर भी तथ्यों के आधार पर मानदंडों से परख के अपनी रिपोर्ट दी है।

इन बिंदुओं पर रिपोर्ट

कमेटी के चेयरमेन ललित के पंवार के अनुसार उन्हें चार बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। ये बिंदु हैं – प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता व वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता। रिपोर्ट इन्ही के आधार पर दी गई है।