• सरकार ने 87 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर पाठ्यपुस्तक मंडल में लगाया, मंत्रालयिक कर्मचारी कर रहे विरोध

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राजस्थान के शिक्षा विभाग में जहां एक और नियुक्तियों और ट्रान्सफर को लेकर असमंजस-इंतजार का माहौल है वहीं अब डेपुटेशन के नाम पर शिक्षकों को कार्यालयों में लगाने का विरोध होने लगा है। शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बकायदा इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। यह अभियान है “शिक्षा विभाग के कार्यालय बचाओ, शैक्षणिक स्टाफ हटाओ, मंत्रालयिक स्टाफ लगाओ।”

सीएम सहित मंत्रियों को पत्र :
दरअसल शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्क्ष कमल नारायण आचार्य ने मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के मंत्रियों, अधिकारियों को पत्र भेजा है। कहा है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक – प.19(14) शिक्षा-2/2019-01438 की ओर आकृष्ट कर अवगत कराया जाता हैं कि इसमें राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों के विरूद्ध शैक्षिक स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है।

इसका शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ पुरजोर विरोध करता है। मांग करता है कि इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित कर मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों को राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर लगाया जावे।

निदेशालय से शिक्षकों के पद समाप्त हों :
पत्र में यह भी मांग की गई है कि शिक्षा निदेशालय माध्यमिक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, पंजीयक शिक्षा विभागीय परिक्षाऐं, समस्त मण्डल जिला एवं ब्लाॅक कार्यालयों से शैक्षिक संवर्ग के प्रधानाचार्य एवं समकक्ष, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा), कोच, पीटीआई, प्रबोधक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक आदि समस्त शैक्षिक स्टाफ के पदों को कार्यालयों से समाप्त कर दिया जावे। इनके स्थान पर मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अति. प्रशा. अधिकारी, सहायक प्रशा. अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायकों को पदस्थापित किया जावे।

मामला यह है :
सरकार ने एक आदेश जारी कर 87 शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक मंडल में प्रतिनियुक्ति पर लगाया है। प्रतिनियुक्त शिक्षकों में लेवल-एक, दो, पीटीआई, प्रबोधक, सीनियर टीचर, प्रिंसिपल तक शामिल हैं। चूंकि लंबे समय से तबादलों पर रोक है, ऐसे में इस प्रतिनियुक्ति को तबादलों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।