RNE, BIKANER. 

बीकानेर में एक बिजलीकर्मी की मौत पर तीन दिन से चल रहे हंगामे, प्रदर्शन और तनाव का आखिरकार सोमवार शाम को पटाक्षेप हो गया। दिनभर चले प्रदर्शन के बाद पूर्वमंत्री गोविंदराम मेघवाल, बिजली कंपनी के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता हुई।

इस वार्ता में प्रदर्शनकारियों की अधिकांश मांगें मानने के साथ ही आइंदा सभी बिजलीकर्मियों का 25 लाख रुपए का बीमा करवाने का भी निर्णय हुआ।

मामला यह है:

दरअसल बीकेईएसएल की वेंडर कंपनी हिन्दुस्थान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारी तेजकरण पुत्र गोविंदराम मेघवाल काम के दौरान चोटिल हो गये और इलाज के दौरान पीबीएम हॉस्पिटल में मौत हो गई।

इस पर आक्रोशित परिजनों ने धरना लगा दिया और शव लेने से इनकार कर दिया। पूर्वमंत्री गोविंदराम मेघवाल सहित कई जनप्रतिनिधि धरने-प्रदर्शन में शामिल हो गये। तीन दिन से चल रहे प्रदर्शन के इस दौर के बीच ही कई लोगों ने कंपनी के कर्मचारियों को काम करने से भी रोक दिया। जीएसएस पर भी पड़ाव डाल दिया। शहर में हालात बिगड़ने लगे और फाल्ट सुधारने का काम ठप हो गया।

सोमवार को भी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट में उमड़े और जमकर नारेबाजी प्रदर्शन किया। ऐसे मंे जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बीकेईएसएल व वेंटर कंपनी हिन्दुस्थान इंजीनियरिंग के प्रतिनिधियों, प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों में शामिल पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल आदि की वार्ता शुरू हुई। कई दौर की वार्ता के बाद आखिरकार प्रदर्शनकारियों की अधिकांश मांगें मान लेने से समझौता हुआ और प्रदर्शन स्थगित किया गया।

ये हुआ समझौता: 

• बीकेईएसएल की वेंडर कम्पनी हिन्दुस्थान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन पीडित परिवार को एकमुश्त 25 लाख रुपए देगी।
• पीडित परिवार को प्रोविडेंट फंड एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट और ग्रेज्युटी एक्ट के नियमों के तहत सभी परिलाभ दिए जाएंगे।
• पीफ व ईएसआई एक्ट के नियमानुसार परिवार के एक सदस्य को पेंशन दी जाएगी।
• परिवार के एक सदस्य को उनकी शिक्षा, उम्र और योग्यता के आधार पर कम्पनी में नौकरी दी जाएगी।
• दोनों पक्षों में हुई बैठक में जिला कलक्टर, कम्पनी के प्रतिनिधि, पूर्व मंत्री गोविन्द राम मेघवाल और पीडित परिजन मौजूद थे।

सब के लिए इंश्योरेंस : 

बैठक में सभी कार्यरत कर्मचारियों के भविश्य को सुरक्षित करने के लिए 25 लाख को ग्रुप टर्म लाइफ इन्श्योरेंस कराया जाएगा। जो एक जनवरी से लागू होगा, यह लाभ उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो कम से कम एक साल की सेवा पूरी कर सकेंगे।