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राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति नियम में बदलाव कर बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने परिनिन्दा से दंडित कार्मिकों का प्रमोशन नहीं रोकने का फैसला किया है। कल सरकार ने नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

हालांकि नियमों में संशोधन के बाद भी कर्मचारियों की पूर्व में हुई पदोन्नति के मामलों को फिर से नहीं खोला जायेगा, लेकिन जिन पदों के लिए अभी तक पदोन्नति बैठकें नहीं हो पाई है, उनमें नये नियमों के अनुसार डीपीसी होगी।

कर्मचारियों के खराब आचरण के लिए कई प्रकार की सजा का प्रावधान था। इनमें एक सजा परिनिन्दा का दंड भी था। इसके तहत कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाई या फिर जुर्माना लगाया जाता था। उसके बाद उसकी पदोन्नति रोक दी जाती थी। सरकार ने उसमें राहत दी है।