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मद्रास हाईकोर्ट ने तीन दिन पहले तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजकर एक जन हित याचिका पर जवाब मांगा है। जिसमें उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने और अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय औपचारिक ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

जस्टिस डी कृष्ण कुमार और जस्टिस पी बी बालाजी की बेंच ने सरकार से पूछा है कि क्या राज्य में राजनेताओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई खास ड्रेस कोड निर्धारित करने का सरकारी आदेश है क्या? कोर्ट का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है।