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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि वह सार्वजनिक स्थानों और भवनों में माताओं को बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना लेकर आये।

इस संबंध में सरकार ने कोई कानून, नियम या अधिसूचना जारी नहीं की है। जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश देने का इरादा रखती है।

पीठ भविष्य में इमारतों व सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के दौरान ऐसे प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए 10 दिसम्बर को आदेश जारी करने पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से ये कहा है। याचिका में सार्वजनिक भवनों व स्थानों में शिशुओं को भोजन कराने और बच्चों की देखभाल के लिए अलग और विशिष्ठ स्थान की मांग की गई थी।