RNE Bikaner.

बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने राज्य बजट 2025 में बीकानेर के औद्योगिक विकास को और अधिक बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं।

संघ ने सुझावों में कहा कि राजस्थान के स्थानांतरित औद्योगिक क्षेत्रों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दूर करने के लिए राज्य बजट 2025 में आवश्यक प्रावधान किए जाएं। इसके अलावा, भवन एवं मकान निर्माण पर लगने वाले 1% सेस कर के भुगतान में देरी होने पर 24% ब्याज की देयता को संशोधित करने की मांग की गई है। संघ ने सुझाव दिया कि इस संबंध में एमनेस्टी स्कीम लाकर पुराने मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए।

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भवन एवं मकान निर्माण पर दी जाने वाली छूट की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई है। साथ ही, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों को पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि औद्योगिक इकाइयों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सके।

संघ ने यह भी आग्रह किया कि राज्य की पुरानी औद्योगिक इकाइयों को भी नई औद्योगिक इकाइयों के समान छूट दी जाए, जिससे वे आर्थिक रूप से और सशक्त हो सकें।