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राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के काम मे तेज गति से निर्णय शुरू कर दिए हैं। राजस्व गांव, उपतहसील और तहसीलों के पुनर्गठन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ललित के पंवार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया है। इसका कार्यकाल 6 माह होगा।राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश जवाब के अनुसार पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य अप्रैल से जून तक किया जायेगा। इसी बीच पंवार की अध्यक्षता में समिति गठित कर इसमें प्रमुख राजस्व सचिव व राजस्व मंडल रजिस्ट्रार को सदस्य बनाया, वहीं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजनारायण शर्मा को समिति का सदस्य सचिव बनाया।समिति राजस्व इकाईयों के पुनर्गठन का पैमाना, पद संरचना व आकार तय करेगी। वहीं प्रशासनिक इकाई और राजस्व न्यायालयों के पदों को लेकर भी सिफारिश करेगी। पुनर्गठन में भौगोलिक परिस्थितियों और जन आकांक्षाओ को प्रमुखता दी जाएगी।