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राजस्थान में सामाजिक पेंशन ( एकल नारी, बुजुर्ग, विशेष योग्यजन ) लेने वाले लाखों लाभार्थियों की पेंशन रोकने की तैयारी की जा रही है। ये पेंशनधारी वो हैं, जो सरकार की तय सीमा से ज्यादा कमाई कर रहे हैं।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें बिजली के बिलों के आधार पर पेंशन को रोकने का निर्णय किया गया है। इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाया गया है। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलती है तो लाखों की पेंशन रुक सकती है।दरअसल राज्य सरकार अभी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 1150 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक पेंशन हर महीनें देती है। इन तीनो केटेगरी में पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 91 लाख 85 हजार से अधिक है।ये है सरकार के एक सर्वे की रिपोर्ट:

राज्य सरकार की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चलता है कि पेंशन लेने वाले लाखों लाभार्थियों की वार्षिक आय इस पेंशन की निर्धारित सीमा से ज्यादा है।

ये तैयार हुआ है प्रस्ताव:

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें अगर कोई लाभार्थी सालाना 48 हजार रुपये या उससे ज्यादा बिजली बिल का भुगतान कर रहा है तो उसकी पेंशन रोकने का निर्णय किया है। इसके अलावा जिन लाभार्थियों के यहां सालाना बिल 24 हजार रुपये या इससे ज्यादा है, उस पर भी मुख्यमंत्री स्तर पर सुझाव मांगा है।