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राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणा के अनुरूप मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय के गठन की तैयारी कर ली है। सरकार ने मंत्रालयिक निदेशालय के अनुमोदन की डेडलाइन 15 जून तय कर दी है।

कार्मिक विभाग ने इस काम को पूरा कर लिया है। अब वित्त विभाग को इसका ड्राफ्ट भेजा गया है। वहीं से मंजूरी होनी है। कई सालों से निदेशालय गठन की मांग मंत्रालयिक कर्मचारी संगठनों की तरफ से की जा रही थी।

अब जल्दी ही इसका स्वरूप देखने को मिलेगा। कार्मिक विभाग द्वारा अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत इन कार्मिकों का डाटा आईएफएमइस पोर्टल से लिया जाकर आगे कार्यवाही की जाएगी।

तबादले व पदोन्नति एकरूपता से:

मंत्रालयिक कर्मचारी एक निदेशालय के अधीन होंगे। ऐसे में सभी प्रशासनिक कार्य के साथ तबादले व पदोन्नति में भी एकरूपता आ जायेगी। विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों का स्थानांतरण दूसरे विभाग में नहीं होता था, लेकिन निदेशालय गठन के बाद ऐसा संभव हो सकेगा। हालांकि अंतर्विभागीय स्थानांतरण के सम्बंध में अभी यह तय किया जाना बाकी है कि यह भावी नवनियुक्त कार्मिकों पर भी लागू होगा या मौजूदा कार्मिकों पर भी लागू होगा।

इसी प्रकार पदोन्नति भी समानरूपता के साथ हो सकेगी। जिस विभाग में पदोन्नति के पदों की संख्या कम है, वहां के कर्मचारियों को अन्य विभागों के पदोन्नति पदों पर भेजा जा सकेगा। नये पदों का सृजन भी निदेशालय के लिहाज से हो सकेगा।

वेतन विसंगतियां दूर होगी:

निदेशालय के गठन के साथ अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के वेतन में आ रही विसंगतियां दूर हो सकेगी। निदेशालय एक होगा तो वेतन भी एक ही स्तर के कर्मचारियों का जैसा बन सकेगा। वेतन में असमानता कम हो जायेगी।