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वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद केंद्र सरकार अब इसके प्रावधान लागू करने के लिए भी तेजी से सक्रिय हो गई है। दूसरी तरफ़ इस संशोधन बिल का विरोध करने वाले सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कानूनी लड़ाई लड़ रहे है। कई मुस्लिम संगठन आंदोलन भी कर रहे है, जो ऑपरेशन सिंदूर कारण एकबारगी रुक गए थे।

वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए संपत्तियों के मैनेजमेंट व रजिस्ट्रेशन के लिये सरकार एक पोर्टल बना रही है। ‘ उम्मीद ‘ नाम का यह पोर्टल तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार 6 जून को ‘ उम्मीद ‘ पोर्टल लॉन्च करेगी। इसमें सभी वक्फ सम्पतियों के मेनेजमेंट व रजिस्ट्रेशन निर्धारित तिथि में दर्ज करने आवश्यक होंगे।