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राज्य सरकार ने प्रदेश के 49 निकायों में प्रशासक लगाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। इन निकायों का कार्यकाल 27 नवम्बर को पूरा हो जायेगा और उसी दिन रात से सरकार वहां प्रशासक लगाने आरम्भ कर देगी। इनका कार्यकाल बढ़ाने के जो कयास लगाये जा रहे थे, उस पर अब पूरी तरह से विराम लग गया है।

राज्य सरकार प्रदेश में वन नेशन – वन इलेक्शन की मंशा रख रही है और उसी के चलते प्रशासक लगाने का निर्णय किया है। ताकि बाद में इस सिद्धांत के आधार पर चुनाव साथ मे कराए जा सकें।

इस वजह से ये तय माना जा रहा है कि इन निकायों में सफाई, सड़क, अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट, विभिन्न प्रमाण पत्रों की रफ्तार और मोनिटरिंग के काम पर असर पड़ेगा। नगर पालिका एक्ट में कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। जनवरी 2025 में 6759 ग्राम पंचायतों का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

प्रदेश में 84 नगर पालिकाओं के डिलिमिटेशन पर भी काम होना है। नये जिलों पर फैसले के बाद ही ग्राम पंचायतों, पंचायतों व जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा। इस सूरत में 2025 में चुनाव की शुरुआत कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। पर इतना तय है कि निकायों में 27 नवम्बर से प्रशासक लगने शुरू हो जायेंगे।