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Amit Shah in Bikaner : पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री सख्त, घुसपैठ-नार्को तस्करी पर जीरो टॉलरेंस

 
RNE Bikaner.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बीकानेर में भारत-पाकिस्तान सीमा सुरक्षा को लेकर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में बड़ा और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में बने अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जाए। गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ, नार्कोटिक्स तस्करी, अतिक्रमण, आतंकी फंडिंग और सीमा-पार अपराधों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

बीकानेर में आयोजित सुरक्षा समीक्षा बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और फलोदी के जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक में सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा व्यवस्था, तस्करी, साइबर अपराध और अवैध गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

हर सीमावर्ती जिले में बनेगा 360° सुरक्षा ग्रिड
अमित शाह ने निर्देश दिए कि हर सीमावर्ती जिले के लिए “360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क” तैयार किया जाए। इसमें स्थानीय नागरिकों, राज्य सरकार, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी, ताकि सीमा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
बीएसएफ, NCB और CBDT मिलकर चलाएंगे अभियान
गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल (BSF), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि संयुक्त रणनीति से सीमा पार अपराधों और तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कसना होगा।
उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों को विशेष जिम्मेदारी देते हुए कहा कि बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन किया जाए, उनके फंडिंग स्रोतों की जांच हो और म्यूल अकाउंट, फर्जी कंपनियों तथा फर्जी आधार कार्डों की पहचान कर कार्रवाई की जाए।
साइबर अपराध और नए कानूनों पर भी जोर
अमित शाह ने साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए ‘1930’ हेल्पलाइन के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए। साथ ही तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया।
सीमावर्ती गांवों के विकास पर फोकस
बैठक में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) की प्रगति की समीक्षा भी हुई। गृह मंत्री ने सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने और सभी सरकारी योजनाओं का 100 प्रतिशत लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।