Bikaner MLA जेठानंद व्यास ने बिजली, पानी, सड़क से जुड़े अधिकारियों को दी सख्त हिदायतें
विधायक जेठानंद व्यास ने बीकेएसएल, नगर निगम, पीएचइडी और टैक्नोक्राफ्ट के प्रतिनिधियांे की ली बैठक
RNE Bikaner.
बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने शहर की बिजली, पानी, सीवरेज और सड़क व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए हैं। शनिवार को आयोजित संयुक्त बैठक में उन्होंने बीकेईएसएल, पीएचईडी, नगर निगम और सीवरेज कार्यकारी एजेंसी टैक्नोक्राफ्ट के अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए जनसुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी।
बैठक में विधायक व्यास ने पारीक चौक क्षेत्र में चल रहे सीवरेज कार्यों के दौरान 33/11 केवी विद्युत लाइन और पेयजल पाइपलाइन को सीवरेज लाइन से अलग रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीवरेज, पेयजल और बिजली की लाइनों का उचित समन्वय और पृथक्करण सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या जन असुविधा उत्पन्न न हो।
विधायक ने बीकेईएसएल अधिकारियों को अघोषित बिजली कटौती पर सख्त नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि बिना पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जाए। यदि रखरखाव या अन्य कारणों से कटौती आवश्यक हो तो इसकी जानकारी पहले से आमजन तक पहुंचाई जाए। उन्होंने खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने और विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने विभागीय नियंत्रण कक्ष को पूरी तरह सक्रिय रखने, प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध समाधान करने तथा ढीले तारों और क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों का सर्वे कर शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों की सूची सार्वजनिक करने को कहा, ताकि आमजन सीधे संपर्क कर सकें।
विधायक व्यास ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं के साथ बेहतर व्यवहार रखने और नियमित रूप से "विद्युत चौपाल" आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनने तथा उनका समाधान करने के निर्देश दिए।
सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में बनने वाली सभी सड़कें निर्धारित मानकों और चौड़ाई के अनुरूप बनाई जाएं। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए, ताकि जनता को लंबे समय तक बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने कार्यों की प्रगति की जानकारी दी, वहीं विधायक ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।