Rajasthan Budget 2026 : उद्योग, व्यापार, कर्मचारी संगठनों व सामाजिक प्रतिनिधियों की बजट पर बात

RNE Bikaner. 
 

राज्य बजट 2026-27 को लेकर बीकानेर में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उद्योग और व्यापार जगत ने कई प्रावधानों का स्वागत किया है, जबकि कर्मचारी संगठनों और कुछ प्रतिनिधियों ने बीकानेर के लिए विशेष पैकेज और कर्मचारियों के हित में ठोस घोषणाओं की कमी पर सवाल उठाए हैं। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बजट की घोषणाएं कितनी जल्दी और प्रभावी रूप से धरातल पर उतरती हैं।

दूरदर्शी कदम, पर बीकानेर की अनदेखी : जुगल राठी 

बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी ने कहा कि बजट में ₹400 करोड़ से नए औद्योगिक क्षेत्र, ₹350 करोड़ के ‘प्लग एंड प्ले’ प्रावधान, डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी का विस्तार और ‘वन एप्लीकेशन–वन डिजिटल ट्रैक’ व्यवस्था जैसे निर्णय उद्योग के लिए स्वागतयोग्य हैं।
 

कम-जोखिम वाले प्रोजेक्ट्स में फिजिकल इंस्पेक्शन समाप्त करना, सर्विस सेक्टर को RIPS में शामिल करना और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण इकाइयों को प्रोत्साहन देना सकारात्मक पहल है।
 

उन्होंने कहा कि DMIC के तहत जोधपुर–पाली–मारवाड़ हब को सुदृढ़ करना और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को ‘थ्रस्ट सेक्टर’ घोषित करना लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूती देगा। साथ ही RBI के CSF में ₹2,934 करोड़ का निवेश राज्य की वित्तीय स्थिरता दर्शाता है। हालांकि, उन्होंने बीकानेर के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज और समर्पित लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी की आवश्यकता जताई।

उद्योगों के हित में कदम : पचिसिया-किराडू 

बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया और सचिव वीरेंद्र किराडू ने युवाओं को स्टार्टअप के लिए ₹10 लाख तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान को सराहनीय बताया।
 

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ₹15 करोड़ तक मार्जिन मनी, जमीन की डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी को दिसंबर 2026 तक बढ़ाना और संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले सुविधा के लिए ₹350 करोड़ का प्रावधान नए उद्योगों को बढ़ावा देगा।
 

टेक्सटाइल उद्योग के लिए केपिटल व पेरोल सब्सिडी, एमनेस्टी स्कीम, सर्विस सेक्टर को RIPS में शामिल करना और ‘वन एप्लीकेशन–वन डिजिटल ट्रैक’ व्यवस्था को उद्योग हितैषी कदम बताया।

घोषणाएं आकर्षक, क्रियान्वयन पर नजर : सीए सुधीश शर्मा

पूर्व अध्यक्ष आईसीएआई बीकानेर एवं अध्यक्ष VCCI बीकानेर सीए सुधीश शर्मा ने बजट को समग्र रूप से विकासोन्मुख बताया, लेकिन बीकानेर के लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता जताई।
उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और डिजिटल इंडिया से जुड़ी घोषणाएं सकारात्मक हैं। बीकानेर में NDPS कोर्ट की घोषणा न्यायिक सुविधा की दृष्टि से राहतकारी है।
बाहरी राज्यों से खरीदे गए पुराने वाहनों पर राज्य कर में 50% छूट को भी राहतपूर्ण कदम बताया। हालांकि, उन्होंने कहा कि असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी।

काफी प्रावधान अच्छे : एडवोकेट हनुमान शर्मा

एडवोकेट एवं मोटर वाहन एक्ट कंसल्टेंट हनुमान प्रसाद शर्मा ने कहा कि इस बार कर्मचारियों व पेंशनर्स का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज, सड़कों के निर्माण और देशनोक क्षेत्र पर ध्यान देने को सकारात्मक बताया। हालांकि, उन्होंने भी पूर्व बजट घोषणाओं के अधूरे रहने का उल्लेख करते हुए क्रियान्वयन पर सवाल उठाए।
 

कर्मचारी वर्ग में निराशा :  दिलीप जोशी

कर्मचारी नेता दिलीप जोशी ने बजट को निराशाजनक बताया। उनका कहना है कि कर्मचारी और संविदाकर्मियों के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि एजेंसी और ठेकाप्रथा को बढ़ावा मिलने से मजदूरों का शोषण जारी रहेगा। बीकानेर के लिए भी बजट में कोई विशेष घोषणा नहीं होने की बात उन्होंने कही।
 

सराहनीय घोषणाएं :  एन.डी. कादरी

राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुस्लिम महासभा एन.डी. कादरी ने बजट को गांव-ढाणी तक ध्यान देने वाला बताया और इसे सराहनीय कहा।