Govt announcement : लाखों रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों के खाते में आएंगे 10 हजार रुपये, सरकार ने लिया फैसला 

उत्तर भारत के अधिकतर शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी ऊपर चल रहा है। इसके कारण प्रदूषण विभाग की तरफ से ग्रैप 4 लागू किया गया है। ग्रैप 4 लागू होने के बाद निर्माण कार्य बंद किए गए है, लेकिन कारण निर्माण मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। निर्माण मजदूरों को काम नहीं मिलने के कारण परिवार को चलाना मुश्किल हो गया है।

इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मजदूरों के हक में फैसला लिया है। जहां पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला लिया है कि रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों के प्रत्येक के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि डाली जाएगी, ताकि मजदूरों का काम प्रभावित नहीं हो और उनका घर चल सके। इसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रम विभाग को आदेश दिए है और निर्माण मजदूरों के खातें में राशि डालने की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करने के आदेश दिए है। 

कपिल मिश्रा ने राजधानी में प्रदूषण संकट को लेकर कहा कि दिल्ली में 16 दिन के लिए ग्रैप-3 लागू किया गया, फिर प्रदूषण में कमी नहीं आई तो ग्रैप-4 लागू किया गया। जिसकी वजह से लंबे समय से दिल्ली में निर्माण कार्य बंद था और मजदूर घर पर ही बैठे हुए है। इसके कारण उनके नियमित कार्य भी प्रभावित हो रहे है। ऐसे में सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि सभी रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों के खातों में 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे।

जब ग्रैप-4 समाप्त होगा तो उसके दिन भी गिने जाएंगे और उनका मुआवजा भी अलग से उनके खातों में भेजा जाएगा। ऐसे में सरकार के इस फैसले से दिल्ली के लाखों मजदूरों के खाते में राशि आने वाली है। हालांकि मजदूरों का कहना है कि काम नहीं मिलने कारण दस हजार में काम चलना मुश्किल है, लेकिन निर्माण मजदूर मजबूरी में अब दूसरी जगहों पर मजदूरी पर जाने पर मजबूर हैं।