पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन प्रस्तावों को लेकर पशोपेश, पुनर्गठन समिति को 30 जून तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

RNE Network.

पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन और नवसृजन मामले में उलझने कम नहीं हो रही। कई जिलों से जनप्रतिनिधियों की शिकायतें और हाईकोर्ट में पेश हो रही याचिकाओं के बाद पुनर्गठन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में जुटी सरकार की उच्च स्तरीय समिति भी पशोपेश में दिखाई दे रही है।
 

प्रशासनिक इकाईयों के सीमांकन में बदलाव की छूट की अंतिम तिथि 30 जून है। सरकार की ओर से पुनर्गठन प्रस्तावों की अंतिम रिपोर्ट 7 जुलाई को हाईकोर्ट में पेश की जानी है। कुछ पंचायतों के सीमांकन को लेकर जन प्रतिनिधियों के जरिये सरकार के समक्ष आपत्तियां पहुंची है। 
 

पुनर्गठन की गेंद सरकार के पाले में आने के बाद भी प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय को लेकर पशोपेश है। यदि 30 जून तक सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाती तो राज्य में पंचायतों का पुनर्गठन अटक सकता है। दूसरी तरफ यदि पुनर्गठन को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो 2500 ग्राम पंचायतों और 70 के करीब पंचायत समितियां बढ़ाई जा सकती है।