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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से 2.82 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा, ग्रामीण परिवारों को मिली राहत

 

RNE Network.
 

सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ 82 लाख से अधिक मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्‍य ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सभी के लिए आवास’ प्रदान करना है। इस योजना ने पात्र ग्रामीण परिवारों को रसोई और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के मकानों के निर्माण में भी मदद की। इसके माध्‍यम से गरीबी कम करके, जीवन स्तर में सुधार तथा सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण आवास में उल्लेखनीय सुधार किया गया है।
 

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस वर्ष अगस्त तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 4 करोड़ 12 लाख मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। इनमें से 3 करोड़ 85 लाख मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है और दो करोड़ 82 लाख से ज़्यादा मकानों का कार्य पूरा हो चुका है।

पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताएँ:

  • न्यूनतम इकाई आकार: प्रत्येक घर का क्षेत्रफल कम से कम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसमें एक समर्पित स्वच्छ खाना पकाने का क्षेत्र भी शामिल है।
  • गुणवत्तापूर्ण निर्माण: लाभार्थी टिकाऊ घर बनाने के लिए स्थानीय सामग्री और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हैं।
  • डिजाइन लचीलापन: मानक सीमेंट-कंक्रीट मॉडल से आगे बढ़कर, संरचनात्मक रूप से मजबूत, सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन, और सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त घरों के डिजाइनों का एक विस्तृत चयन प्रस्तुत किया जाता है।

योजना के लक्ष्य और उपलब्धियाँ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, सरकार ने शुरुआत में वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा था।


ग्रामीण आवास की निरंतर मांग को देखते हुए, केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने करोड़ घरों के अतिरिक्त लक्ष्य के साथ इस योजना को अगले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29) के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिससे संचयी लक्ष्य 4.95 करोड़ घरों तक पहुंच जाएगा।

अगस्त 2025 तक, मंत्रालय द्वारा राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों (यूटी) को कुल 4.12 करोड़ घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3.85 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और 2.82 करोड़ से अधिक घर पूरे हो चुके हैं।

प्रमुख आवास कार्यक्रम सभी वित्तीय वर्षों में मज़बूत कार्यान्वयन और बढ़ती कवरेज का प्रदर्शन करता रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, जुलाई 2025 तक, इस योजना के तहत कुल 32.9 लाख घरों का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 25.6 लाख पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं। पिछले वर्ष, वित्त वर्ष 2024-25 में, आवास आवंटन का लक्ष्य 84.37 लाख था, जिसमें से 64.70 लाख घरों को मंजूरी दी गई। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की चार वर्षों की अवधि में, कुल 216.73 लाख घरों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 176.47 लाख घर पूरे हो चुके हैं, जो आवास विकास में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।