स्वास्थ्य विभाग ने मॉनिटरिंग व्यवस्था में किए बदलाव, करोड़ो के बकाया का भुगतान न होने से लिया निर्णय

RNE Network.

समय पर भुगतान नहीं मिलने और करोड़ो का बकाया होने का आरोप लगाते हुए राज्य के निजी अस्पतालों ने बुधवार से आरजीएचएस योजना में कैशलेस इलाज का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है।

इसके कारण मरीज इस योजना में इलाज कराने से वंचित रहे। इस बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने योजना के संचालन और मोनिटरिंग को लेकर कुछ बदलाव किए है। अब जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योजना का जिले में क्रियान्वयन, संचालन और मोनिटरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में नियुक्त जिला नोडल अधिकारी ही आरजीएचएस योजना के भी नोडल अधिकारी होंगे।