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वाट्सएप के फीचर नेम से जुड़े मामले में मिली है मोहलत

 

RNE Network.

मेटा के स्वामित्त्व वाले मैसेजिंग प्लेटफार्म वाट्सएप को विवादित यूजर नेम फीचर पर जवाब देने के लिए सरकार ने तीन दिनों का और समय दे दिया है। वाट्सएप ने खुद इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
 

शुक्रवार को जवाब देने की आखिरी तारीख थी। साथ ही कम्पनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती, वह भारत में इस फीचर को रोल आउट नहीं करेगी।

सरकार के ये है निर्देश:

पिछले बुधवार को केंद्र सरकार ने वाट्सएप को नोटिस जारी कर इस फीचर पर सवाल उठाए थे। सरकार को चिंता है कि बिना फोन नम्बर शेयर किए बात करने वाले इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ सकते हैं। सरकार ने इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मेटा की एक टीम ने आईटी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी।