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अर्जुनराम बोले- ये ‘SIR’ या हंगामे का सत्र नहीं था, तीन बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं!

 

RNE New Delhi. 

‘मैं किरेन रिजिजू के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिला। उन्हें बताया कि बलराम जाखड़ जब लोकसभाध्यक्ष थे उन्होंने एक निर्णय दिया। निर्णय यह था कि इलेक्शन कमीशन की वर्किंग पर चर्चा नहीं कर सकते। इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाने को कहा। उस पर चर्चा हो गई फिर ‘एसआईआर’ पर अड़ गये।’

मानसून सत्र के हंगामे और सत्र में कामकाज का जिक्र करते हुए यह बात केन्द्रीय कानून एवं संसदीय कार्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कही। मेघवाल ने बीकानेर में पत्रकारों से मानसून सत्र की उपलब्धि पर बातचीत की। कहा, इस सत्र को सिर्फ हंगामा या एसआईआर का सत्र कहना उचित नहीं है। सत्र में कई महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक काम हुए हैं। इनमें से एक इनकम टैक्स से जुड़ा बिल था। 
 इंकम टैक्स से जुड़ा बिल पास हुआ  :  
दरअसल इनकम टैक्स एक्ट 1961 का था। लंबे समय से मांग हो रही थी कि इसमें  सरलीकरण किया जाए। कॉम्पलीकेशन था। यह बिल पेश हुआ। कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट आई और मानसून सत्र में  पास हुआ। यह महत्वपूर्ण सुधार हुआ।
ऑनलाइन गेमिंग पर लगाम :   
मेघवाल ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा बिल पास करना भी ऐतिहासिक कदम। नई जेनरेशन परेशान हो रही थी। कुछ लोग आत्महत्या कर रहे थे। लंबे समय से इस पर अंकुश लगाने का विचार चल रहा था। आखिरकार इस सत्र में यह बिल भी पास हुआ।
   
अपराधी जनप्रतिनिधियों को हटाने का बिल पेश  :
संविधान का 130 संशोधन विधयेक पेश होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस 130वें संशोधन के माध्यम से सरकार ने मंशा प्रकट की कि कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी क्यों न हो वो अगर ऐसे अपराध में लिप्त है जिसमें सजा 05 साल या उससे ज्यादा हो सकती है। जांच एजेंसिया अपराध प्रमाणित मानती है। वह कोर्ट में गया और कोर्ट में जमानत रद्द हो गई। जेल में है। ऐसे में यह पाया गया कि कोई मुख्यमंत्री जेल से तो जनता को राहत दे नहीं सकता। ऐसे में महसूस किया गया कि संविधान का संशोधन होना चाहिये।
ये बिल भी इसी मानसून सत्र में पेश हुआ। चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन गृहमंत्रीजी ने किया।