Women Employment : प्रदेश के हर परिवार की एक महिला को दस हजार रुपये देगी सरकार, शुरू की महिला रोजगार योजना 

देश में विभिन्न राज्यों में महिलाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकारों द्वारा योजनाओं को लागू किया जा रहा है। जहां पर प्रत्येक प्रदेश की सरकार द्वारा महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। जहां पर हाल ही हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को लागू किया है और इसके तहत प्रत्येक माह 23 से 59 साल की महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये की राशि देने की घोषणा की है।

इससे पहले मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से भी महिलाओं को प्रत्येक माह राशि देने की योजना चलाई जा रही है। इसी बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषण कर दी। नीतिश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की। इसके अलावा बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला के खाते में 10 हजार रुपये डालने की घोषणा की है। इस राशि को सरकार द्वारा बिहार चुनाव होने से पहले डाली जाएगी। इस योजना को नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। 

मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत दी जाएगी दो लाख की आर्थिक सहायता

बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को कुल दो लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसी योजना के तहत पहली किस्त के तौर पर प्रत्येक महिला के खाते में दस हजार रुपये की राशि डाली जाएगी।

इसके बाद शेष राशि को भी किस्तों के माध्यम से महिलाओं के खाते में डाला जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005 में उनकी सरकार बनने के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 

10 हजार रुपये लेने के लिए करना होगा आवेदन

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दस हजार रुपये की किस्त लेने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से जल्द ही इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले इस राशि को महिलाओं के खाते में डाल दिया जाएगा।

इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जिसके तहत महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए चयन करना होगा। सीएम ने कहा कि सितंबर महीने में बैंक ट्रांसफर शुरू कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की होगी। इसमें जरूरत पड़ने पर नगर विकास एवं आवास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा गांवों से लेकर शहरों तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित करने की भी घोषणा की।