MP police recruitment :  एमपी में पुलिस भर्ती का रास्ता हुआ साफ, सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला 

मध्यप्रदेश में पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। मध्यप्रदेश की मोहनलाल यादव सरकार की तरफ से पुलिस भर्ती में तेजी लाने के लिए कदम उठाए है। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पुलिस में सभी प्रकार की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड की सौगात दी है।

इस बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती होगी और पुलिस विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार पदों की भर्ती कर सकेगा। हालांकि इस साल पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड वर्ष 2026 से अस्तित्व में आएगा। इसके बाद पुलिस में सभी भर्तियां बोर्ड के जरिए होंगी। माना जा रहा है स्वतंत्र बोर्ड से पुलिस महकमे की कमी तेजी से दूर होगी।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा शुक्रवार को निवास पर हुई पदक विजेता अधिकारी-कर्मचारियों के सम्मान समारोह में की। अभी पुलिस विभाग की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल से ही होती है। इसमें समय लगता है। 2025 के लिए स्वीकृत पदों की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल ही करेगा। कार्यक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाना, अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

प्राथमिकता श्रेणी में अतिरिक्त सीट पर आरक्षण मिलेगा

पुलिस, जेल और नगर सेना व सुरक्षा तीनों विभागों के शहीदों की विधवाओं, बच्चों के लिए स्नातक स्तर के सभी कोर्सेस में विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में एक अतिरिक्त सीट पर आरक्षण दिया जाएगा।

सीएम ने सभी प्रकार की यूनिफॉर्म सर्विसेस की सराहना करते हुए कहा कि आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक तो आपको मिलता है, लेकिन मान हमारा बढ़ता है। पुलिस, जेल और नगर सेना एवं सुरक्षा विभाग के त्वरित आधुनिकीकरण के लिए कोई कमी, कोई ढिलाई नहीं की जाएगी।

सभी अधिकारी-कर्मचारी अपनी सेवाओं के साथ अपने परिवार को भी समय दें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सीएम ने कहा, डेढ़-दो साल में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। डकैत व नक्सल उन्मूलन, नशामुक्ति, साइबर फ्रॉड, महिला सुरक्षा, गौवंश तस्करी, गुंडे बदमाशों पर अंकुश और ऑपरेशन सृजन जैसे नवाचारों के लिए पुलिस की सराहना की।

छठा वेतनमान, जोखिम भत्ता मिलेगा

सीएम ने कहा कि  वीवीआइपी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों सहित उप पुलिस अधीक्षक और इससे उच्च अधिकारियों को भी छठे वेतनमान का पद पात्रतानुसार तय विशेष भत्ता एवं जोखिम भत्ता दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि गृह विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बहुत जल्द गृह एवं वित्त विभाग की बैठक कर लंबित मसलों का समाधान निकाला जाएगा।