आरटीआई के जवाब न मिलने पर उठाए जाने वाले कदम

Chhatarpur News: नगर परिषद पलेरा के अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी पिछले तीन वर्षों से लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज की जा रही है। केवल कुछ ही मामलों में जवाब दिए गए हैं, जबकि अधिकांश आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिषद के रवैये से आम नागरिकों के साथ-साथ भाजपा के पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं।

भाजपा पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद की शाखा में उनके द्वारा दिए गए आवेदन भी महीनों से लंबित हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई पार्षदों ने RTI आवेदन करना ही बंद कर दिया है। वार्ड 7 के भाजपा नेता मुकेश कुमार यादव और वार्ड 3 के गुलाब आदिवासी ने आरोप लगाया कि नगर परिषद जानबूझकर जानकारी नहीं दे रही ताकि घोटालों और सरकारी धन के दुरुपयोग को छुपाया जा सके।

पार्षदों द्वारा विकास कार्यों, ठेकेदारों को किए गए भुगतान, पेयजल पर खर्च, और अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थीं। न तो समय पर जवाब मिला और न ही शुल्क जमा करने की सूचना दी गई। इससे नाराज होकर भाजपा पार्षदों ने संयुक्त संचालनालय, नगरीय प्रशासन आयुक्त को अपील की है और सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी मांगी है।