New development project : हरियाणा के इन शहरों की 523 करोड़ रुपये से बदलेगी सूरत, केएमपी एक्सप्रेसवे की हालत में भी सुधारेंगे

कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे की हालत में अब सुधार होगा। प्रदेश सरकार ने 60 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत के लिए 48 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) ने जल आपूर्ति, स्वच्छता, यातायात और औद्योगिक विकास से जुड़ी 523 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने बोलीदाताओं से मोलभाव कर 13 करोड़ रुपये की बचत की है।

इस दौरान फरीदाबाद फ के बादशाहपुर में 45 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) एवं टर्शरी ट्रीटमेंट यूनिट के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इस पर 58 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना शहरी क्षेत्र में स्वच्छता एवं जल पुनर्चक्रण के प्रयासों को मजबूती देगी। 

जल आपूर्ति प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से मास्टर रेनीवेल लाइन के संचालन और रखरखाव के लिए भी अनुबंध को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना में 22 रेनीवेल, 160 ट्यूबवेल, पंपिंग मशीनरी, विद्युत उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संरचना के रखरखाव और मरम्मत कार्य शामिल हैं। इन कार्यों पर लगभग 25 करोड़ रुपये लागत आएगी।

गुरुग्राम के नए सेक्टर 76-80 में मास्टर स्ट्राम वाटर ड्रेन के निर्माण के लिए 105 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे वर्षा जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए एचएसआइआइडीसी एस्टेट बरवाला (पंचकूला) में तीन एमएलडी क्षमता का सीईटीपी स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 17.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

आइएमटी फरीदाबाद में 10.5 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी की स्थापना के लिए 44 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। भंडारण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए फतेहाबाद के मेहुवाला में स्थित एफएसडी परिसर में 37 हजार 884 टन क्षमता वाले गोदामों एवं संबद्ध कार्यों की स्थापना हेतु 15.85 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

साथ ही पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल, करनाल में प्राइवेट वार्ड के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए 30.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार होगा, बल्कि औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधाओं में भी वृद्धि होगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।