New Corridor : केंद्र सरकार का 12260 करोड़ रुपये का कॉरिडोर जयपुर की बदल देगा तस्वीर

राजस्थान की राजधानी जयपुर की आने वाले समय में तस्वीर बदलने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से जयपुर शहर को जाम फ्री बनाने व लोगों का सफर को आरामदेय बनाने के लिए 12260 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी। इस कॉरिडोर के लिए राजस्थान सरकार द्वारा डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेजा हुआ है और इसकी मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा।

जयपुर में मेट्रो के फेज-2 कॉरिडोर का प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की जल्द ही केंद्र से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से इस प्रोजेक्ट रिव्यू किया जा रहा है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से हाल ही में लखनऊ के मेट्रो फेज 1 बी की मंजूरी मिली है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जयपुर शहर के 12260 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला है। 

राजस्थान सरकार द्वारा मेट्रो के फेज-2 कॉरिडोर का काम केंद्र सरकार के सहयोग से पूरा किया जाएगा। मेट्रो के फेज-2 कॉरिडोर में राज्य व केंद्र सरकार की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी लगेगी। इसके लिए राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (आरएमआरसी) का गठन किया गया है।

आरएमआरसी ही निर्माणाधीन फेज-1सी, 1डी और प्रस्तावित फेज-2 का संचालन करेगी। इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट में शहर के प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 42.80 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। मेट्रो के फेज-2 कॉरिडोर में शहर के लोगों को जगह-जगह मेट्रों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 36 स्टेशन बनाने की डीपीआर तैयार की गई है।

डीपीआर के तहत मेट्रो के फेज-2 कॉरिडोर को पिल्लर के ऊपर से बनाया जाएगा। इसकी लागत करीब 12,260 करोड़ रुपए आंकी गई है। राज्य सरकार ने 21 मई को डीपीआर मंजूर कर केंद्र को भेजी थी।