Electricity Free : राजस्थान में इन उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली मिलेगी फ्री, सरकार ने जारी किए आदेश 

राजस्थान सरकार की तरफ से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जहां पर बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली बिल शून्य देने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से निर्धारित किए गए नए नियम के तहत इस योजना से प्रदेश के 77 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। राजस्थान सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत नए नियम और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

राजस्थान सरकार की इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं का बिजली बिल कम करना है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट या बिजली मित्र मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद राष्ट्रीय पीएम सूर्यघर पोर्टल पर अधिकृत विक्रेता का चयन कर कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल अपनी छत पर लगाना अनिवार्य होगा।

सोलर पैनल की लागत उपभोक्ता को प्रारंभ में स्वयं वहन करनी होगी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से 33,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा की जाएगी। सब्सिडी के भुगतान के लिए डिस्कॉम्स लोन लेंगे, जिसकी किस्तें राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएंगी। सोलर सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद संबंधित टीम निरीक्षण करेगी और उसके बाद सब्सिडी स्वीकृत की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल स्वयं के मकान की छत वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगा।

रूफ टॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए बढ़ा भुगतान

राज्य में नेट मीटरिंग के माध्यम से रूफ टॉप सोलर लगाने वाले 1.35 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के लिए भी राहत भरी खबर है। अब ग्रिड में दी गई अतिरिक्त बिजली के बदले भुगतान 2.71 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 3.26 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। यानी प्रति यूनिट 0.55 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह नई दरें चालू बिलिंग माह से लागू होंगी। बढ़े हुए फीड-इन टैरिफ से उपभोक्ताओं को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को भी और प्रोत्साहन मिलेगा।

पर्यावरण को मिलेगा लाभ

पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 96,685 उपभोक्ताओं ने अपने घरों की छत पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाए हैं। योजना में 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर अधिकतम 78,000 रुपये की केंद्रीय सहायता दी जा रही है। नई दरों और सब्सिडी के साथ अब प्रदेश में सौर ऊर्जा को अपनाने की गति और तेज होगी। इससे जहां पर्यावरण को लाभ होगा, वहीं उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भी बड़ी बचत होगी।