Mining Rajasthan:  राजस्थान के माइनिंग ऑफिसर उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ जाएंगे, जानिए क्यों?

RNE Jaipur.

राजस्थान सरकार ने उड़ीसा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की खनन क्षेत्र की कार्यप्रणाली और सर्वोत्तम प्रथाओं (बेस्ट प्रेक्टिसेज) का अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। 
खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने बताया कि खान व भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के तीन अलग अलग दल तीनों प्रदेशों में अध्ययन के लिए भिजवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह दल तीनों राज्यों में तकनीक का उपयोग, राजस्व वृद्धि और नियमों का अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

ये अध्ययन होगा

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि तीनों दल इन राज्यों के खनन रियायती नियमों, परिपत्रों, चारागाह व अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में खनन की अनुमतियों, पर्यावरण पूर्वानुमतियों आदि की प्रक्रियाओं व समय सीमा, अवैध खनन निगर्मन की रोकथाम के प्रावधानों, तकनीक के उपयोग के साथ ही राजस्व प्राप्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगी। उन्होंने बताया कि अध्ययन दल को इन राज्यों की खनन क्षेत्र की बेस्ट प्रेक्टिसेज का भी अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह दल प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

कौनसे अधिकारी, किस राज्य के दौरे पर

राज्य सरकार द्वारा तीनों राज्यों को भेजे जाने वाले दल में अधीक्षण खनि अभियंता स्तर के अधिकारी के साथ ही खनि अभियंता, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक और लेखा सेवा के अधिकारी का शामिल किया गया है। उड़ीसा के दल में अधीक्षण खनि अभियंता उदयपुर श्री शिव प्रकाश शर्मा, खनि अभियंता नागौर श्री जेपी गोदारा, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक श्री सुशील कुमार और एएओ श्री राजेश गर्ग को शामिल किया गया है।

मध्यप्रदेश के दल में अधीक्षण खनि अभियंता श्री डीपी गौड़, खनि अभियंता बिजौलिया श्री प्रवीण अग्रवाल, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक श्री महेश शर्मा और एएओ जयपुर श्री पवन शर्मा की टीम बनाई गई है। इसी तरह से छतीसगढ़ के दल में अधीक्षण खनि अभियंता भीलवाड़ा श्री ओपी काबरा, सहायक खनि अभियंता अलवर श्री पुष्पेन्द्र जोधा, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक श्री अमिताभ जगावत और एएओ भीलवाड़ा श्री संजय लोहिया को शामिल किया गया है। 

अधिकारियों की टीम उड़ीसा और मध्यप्रदेश के लिए रवाना हो गई है वहीं छत्तीसगढ़ जाने वाली टीम जनवरी के पहले सप्ताह में रवाना होगी। तीनों दलों से प्राप्त रिपोर्ट का राज्य सरकार स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी सुझावों का परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा।