New Metro Line : जयपुर में 42 किमी लंबी नई मेट्रो लाइन बनेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में मिली मंजूरी 

केंद्र सरकार ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) की बैठक में जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ऐसे में राजस्थान में नई मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। इस मेट्रो लाइन की लंबाई 42.80 किलोमीटर होगी। जहां पर हर एरिया को लोगों को मेट्रो की सुविधा मिल सके, इसके लिए 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे।

फेज-2 सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर रेलवे स्टेशन, गांधी नगर रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़कर एसएमएस स्टेडियम, एसमएमएस हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी, टोंक रोड, सीकर रोड समेत अन्य मुख्य आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में मेट्रो कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा।

इस परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। जयपुर मेट्रो फेज-2 को जयपुर के सार्वजनिक परिवहन तंत्र के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है। इसके बनने के बाद शहर के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों को सीधी और तेज मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे ट्रैफिक जाम में कमी आने के साथ ही रोजगार, इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की भी उम्मीद लगाई जा रही है।

राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (RMRC) की नई परियोजना को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सचिव की अध्यक्षता में हुई हाई-लेवल बैठक में किया गया। बैठक में राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (RMRC) के मैनेजिंग डायरेक्टर वैभव गालरिया ने भाग लिया और उनकी तरफ से जयपुर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण से संबंधित पूरी डिटेल दे गई।

जहां पर बोर्ड की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर सहमति जता दी और जल्द ही इस डीपीआर तैयार करके मंजरी के लिए भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर तक PIB बैठक के आधिकारिक जानकारी (मिनट्स) जारी हो जाएगी। इसके बाद परियोजना से जुड़ा कैबिनेट नोट तैयार किया जाएगा। इसे सबसे पहले केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। मंत्रालय के प्रमुख केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल इस पर अपनी स्वीकृति देंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा पूरा प्रस्ताव 

शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद कैबिनेट नोट को वित्त मंत्रालय में भेजा जाएगा, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण इस पर अंतिम आर्थिक सहमति देंगी। इसके बाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के पास भेजा जाएगा। PMO की अनुमति के बाद ही प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल किया जाएगा, जहां से परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलेगी।

बता दें कि जयपुर मेट्रो के फेज-2 को लंबे समय से मंजूरी का इंतजार था। अब PIB की स्वीकृति के साथ परियोजना वास्तविकता के और करीब पहुंच गई है। जैसे ही केंद्रीय कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलेगी, मेट्रो विस्तार कार्यों की शुरुआत का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। जो जयपुर के लिए आने वाले सालों में महत्वपूर्ण शहरी विकास परियोजनाओं में से एक होगी।