New Airport : राजस्थान के इस शहर में बनेगा नया एयरपोर्ट, इन तीन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण
राजस्थान में नया एयरपोर्ट बनने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की तरफ से लगभग सात साल से इंतजार कर रहे बाड़मेर एयरपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई है। बाड़मेर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की हरी झंडी दे दी है और एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन की अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके बाद पूरा सर्वे होने के बाद जल्द ही जिन किसानों की जमीन इसमें आ रही है, उसको मुआवजा दिया जाएगा। बाड़मेर एयरपोर्ट को बनाने के लिए तीन गांवों की जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने 12 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी की थी कि उत्तरलाई हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव और एप्रोच रोड निर्माण के लिए 64.43 एकड़ भूमि की आवश्यकता तय की गई है।
इस जमीन में बाड़मेर तहसील के गांव चकलाणी, बेरीवाला और लालाणियों की ढाणी को शामिल किया गया है। इसके लिए 62.96 एकड़ निजी खातेदारी भूमि शामिल है। इस प्रक्रिया में कुल 428 खातेदारों की भूमि अधिग्रहित की जानी है।
प्रशासनिक स्तर पर सर्वे और खसरा संबंधी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और फाइलें प्रक्रियाधीन है। अब अगला महत्वपूर्ण चरण भूमि का मूल्यांकन और मुआवजा निर्धारण है, जिसके बाद अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।
प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, भूमि अधिग्रहण के लिए करीब 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहेगी। जिला प्रशासन का कहना है कि परियोजना के लिए भूमि हैंड ओवर की समयसीमा सितंबर 2026 निर्धारित की गई है और उसी के अनुसार कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है।
छह साल बाद बनी सहमति, अब बढ़ेगी रफ्तार
बाड़मेर एयरपोर्ट की घोषणा वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत की गई थी। शुरुआती दौर में भूमि को लेकर कुछ तकनीकी अड़चनें आईं, लेकिन हाल ही में करीब 65 एकड़ भूमि पर सहमति बनने के बाद परियोजना को स्पष्ट दिशा मिली है। सोशल इम्पैक्ट सर्वे में भी इस परियोजना को क्षेत्र के लिए लाभकारी बताया गया है।
बाड़मेर एयरपोर्ट से खुलेंगे विकास के नए रास्ते
बाड़मेर में एयरपोर्ट के निर्माण के बाद विकास के नए रास्ते खुलने वाले हैं। बाड़मेर देश के प्रमुख तेल और गैस उत्पादन क्षेत्रों में शामिल है, जहां बड़ी औद्योगिक गतिविधियां संचालित हैं। एयरपोर्ट बनने से उद्योग, सेना, बीएसएफ, एयरफोर्स और आम नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।