New Industries Corridor : केंद्र सरकार के 19 हजार करोड़ से इस शहर की बदल जाएगी किस्मत, कॉरीडोर पर काम हुआ शुरू 

केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान में नए प्रोजेक्ट पर धनवर्षा की जा रही है। जहां पर राजस्थ्ज्ञान का विकास तेजी से हो रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में 19 हजार करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर-पाली इंडस्ट्रीज विकसित होगी। इस प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए है। पाली-जोधपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 62 पर करीब 3 हजार 600 बीघा जमीन पर 922 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरीडोर का काम शुरू हो चुका है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के तहत इस परियोजना को कुल 19 हजार करोड़ रुपए में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 922 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में प्रारंभिक तौर पर 465 करोड़ रुपए के टेंडर जारी हो गए हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए) की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसे 2024-25 के केंद्रीय बजट में शामिल 12 स्मार्ट औद्योगिक शहरों में से एक के रूप में मंजूरी मिली है।

यह 50 हजार प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की परियोजना है। जोधपुर और पाली से 30 किमी, मारवाड़ जंक्शन से 60 किमी, और जोधपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 30 किमी की दूरी पर है। एनएच-62 और एसएच 64 इसे सड़क मार्ग से जोड़ते हैं। पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त इस परियोजना का मास्टर प्लान 2042 तक तैयार है। इसे राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचित किया है।

9 गांवों की 154 वर्ग किमी में फैला यह प्राजेक्ट

जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए) को दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के तहत मारवाड़ औद्योगिक क्लस्टर के रूप मे विकसित किया जा रहा है, जो 154 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्राधिकार मे हैं। इसमें 9 गांव रोहट, निम्बली ब्राहम्णान्, निम्बली पटेलान, दूदली, सिणगारी, ढुंढली, धनासनी, डूंगरपुर एवं दलपतगढ प्रस्तावित हैं, जो पाली जिले की रोहट तहसील में स्थित हैं। परियोजना क्षेत्र में तीन चरणो मे कुल 3600.00 हेक्टयर भूमि शामिल हैं।

कपड़ा, कृषि, इंजीनियरिंग व ऑटो क्लस्टर उद्योग लगेंगे, जोधपुर से 48 एमएलडी पानी लेंगे। औद्योगिक टाउनशिप में मुख्य रुप से कपड़ा एवं परिवहन समूह, कृषि खाद्य क्लस्टर, इंजीनियरिंग एवं ऑटो क्लस्टर उद्योग स्थापित होंगे। परियोजना के लिए राजीव गांधी लिफ्ट नहर से 48 एमएलडी पानी जेपीएमआईए प्रोजेक्ट में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी कर दी है। इनमें रीको द्वारा 29 अप्रैल 2025 को 275 करोड रुपए की स्वीकृति पीएचईडीप्रोजेक्ट जोधपुर से डिपोजिट कार्य के लिए की जा चुकी हैं। रीको द्वारा 50 करोड रुपए पीएचईडी प्रोजेक्ट जोधपुर को जमा करा दिए।