New Kendriya Vidyalaya : राजस्थान के इस जिले को मिला नया केंद्रीय विद्यालय, तीन साल बाद पूरी हुई मांग 

केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान को नए केंद्रीय विद्यालय की सौगात दी है और इन केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी दे दी है। केन्द्र सरकार ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान का सिरोही जिला भी शामिल है। सांसद तुंबाराम चौधरी के प्रयास से सिरोही जिले को केन्द्रीय विद्यालय की सौगात मिली है। केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति से जिलेवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। केन्द्रीय विद्यालय खुलने से जिले के विद्यार्थियों को अध्ययन का अवसर मिलेगा।

सांसद लुंबाराम चौधरी ने बताया कि सिरोही आकांक्षी जिला होने से जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की जनता की लंबे समय से मांग थी। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व केंद्र राज्य मंत्री जितेश चौधरी को मिलकर व पत्र देकर केंद्रीय विद्यालय की मांग की।

जिस पर सिरोही मुख्यालय पर केंद्र विद्यालय की सौगात मिली है। सांसद चौधरी के अथक प्रयास से सिरोही मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय खोलने की सौगात मिलने पर भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया व खुशी जताई।

इसी सत्र से शुरू कराने का प्रयास

सांसद तुंबाराम चौधरी ने बताया कि केन्द्रीय विद्यालय इसी सत्र से शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि अभी सिरोही के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराना भवन सिरोही में अस्थाई रूप से शुरू होगा। उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की ओर से गठित समिति ने विद्यालय के संचालन के लिए इस भवन का निरीक्षण करते हुए चयनित किया है।

तीन वर्ष से चल रही कवायद, अब मिली सौगात

सिरोही में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कवायद करीब 3 साल से भी अधिक समय से चल रही है। सर्वप्रथम पूर्व विधायक संयम लोढा ने 30 सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सिरोही में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग रखी। इसके बाद केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दल ने निरीक्षण कर बालदा पंचायत के राजपुरा में 22 बीघा भूमि प्रस्तावित भी की थी।

लेकिन सरकार बदलते ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद जालोर-सिरोही ने जीत के बाद से ही इसके लिए प्रयास शुरू किए। उनके प्रयास से अब सौगात मिली है। लोढा ने प्रधानमंत्री व दोनों सांसदों के प्रयास की सराहना करते हुए जिले को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सौगात मिलने पर खुशी जताई।

57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए करीब 5862.55 करोड़ रुपए बजट की आवश्यकता है, जो 2026-27 से नौ साल की अवधि को कवर करेगी। इसमें 2585.52 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय और 3277.03 करोड़ रुपए लगभग परिचालन व्यय शामिल है। पहली बार इन 57 केंद्रीय विद्यालयों को बाल वाटिका, यानी बुनियादी चरण प्री-प्राइमरी के 3 साल के साथ मंजूरी दी गई है।