NMOPS : पेंशन को लेकर सरकार के इन आदेशों से खफा कर्मचारी

इस आदेश से राजस्थान के लाखों कर्मचारियों में आक्रोश पैदा हो गया है। इसी प्रकार 10 अक्टूबर को जारी एक अन्य आदेश में विभाग ने 1996 के पेंशन नियमों में बदलाव करके कर्मचारी के आश्रितों के पेंशन नियम में भी बदलाव कर दिया है, जो राजस्थान के सभी कर्मचारी आश्रित परिवारों पर लागू होगा। जो नकारात्मक है। पेंशन नियमों में इस प्रकार लगातार छेड़खानी से कर्मचारी आशंकित हो गए है।पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (NMOPS) सरकार से मांग करता है कि किसी भी संस्था से OPS हटाने का विकल्प न दिया जाए, कोई संस्था वित्तीय स्तर से सक्षम नहीं है तो राज्य सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएं। पेंशन कर्मचारी के परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर सहानुभूतिपूर्वक ही विचार किया जाना चाहिए।

इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि वित्त विभाग द्वारा जारी 9 और 10 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश वापिस लिए जाएं और सरकार OPS यथावत रखने का नीतिगत निर्णय लेकर राजस्थान के लाखों आशंकित कर्मचारियों को उनके और उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त करें जिससे उनकी कार्यकुशलता बढ़े। अन्यथा राजस्थान के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे।