अब राजस्थान में कौड़ियों के दाम या फ्री में नहीं मिलेगी जमीन, भजनलाल शर्मा ने नई भूमी आवंटन नीति को दी मंजूरी 

Rajasthan:  राजस्थान में अब लोगों को सस्ती जमीन नहीं मिलेगी। राजस्थान सरकार में भूमि आवंटन को लेकर एक नई नीति को मंजूरी दी है। अब राजस्थान में सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ट्रस्ट और निजी निवेशको  कौड़ियों के दाम या फ्री में जमीन नहीं दी जाएगी।

 पहले मंत्रियों के पावर से सस्ती जमीन मिल जाती थी लेकिन अब सस्ती जमीन नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा नई नीति को मंजूरी दी गई है जिसके बाद अब मंत्रियों के पावर को घटा दिया गया है।

इस नीति में पहली बार स्पष्ट क्षेत्रफल सीमा और दरें तय की गई हैं। इन संस्थाओं, निवेशकों की सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत रियायती दर पर जमीन संबंधित अथॉरिटी आवंटित कर सकेगी। इसके बाद रियायत लेने के लिए मामला सरकार के पास आएगा, लेकिन इसमें भी कैंपिग कर दी गई है।

पिछली कांग्रेस सरकार में कौड़ियों के दाम में भूमि आवंटन के मामलों के बाद भाजपा सरकार ने इस नीति में कड़े प्रावधान किए हैं। शैक्षणिक और मेडिकल कॉलेज, बड़े अस्पतालों को न्यूनतम निवेश की गारंटी देने पर ही जमीन दी जाएगी।

 

आवंटित जमीन का क्षेत्रफल और दरें निर्धारित करने के बाद ऐसे मामलों में नगरीय व स्वायत शासन मंत्री की पावर भी कम हो जाएगी। वहीं, कैबिनेट सब कमेटी के पास कुछ ही मामले जाएंगे। अभी तक 50 प्रतिशत से कम दर पर जमीन आवंटन के प्रस्ताव कैबिनेट सब कमेटी के पास जाते रहे हैं।

पंजीकृत सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट व निजी निवेशक-कम्पनी को विभिन्न सुविधाओं (शैक्षणिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधा व पर्यटन सुविधा) को भूमि आवंटन आरक्षित, डीएलसी दर की 40% दर पर ही आवंटन का प्रावधान किया गया है।