राजस्थान सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला टाला, नये कनेक्शन में पुराने मीटर लगा सकेंगे, मीटर बदलने पर मिलेगी छूट

RNE Network.

राजस्थान सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने के अपने निर्णय पर यूटर्न ले लिया है। राजस्थान सरकार ने फिलहाल नये बिजली कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता को हटा दिया है।
 

इसके साथ ही खराब व जले हुए मीटरों की जगह अब पुराने मीटर लगाए जा सकेंगे। बिजली वितरण कम्पनियों ने स्मार्ट मीटर लगाने की गाइडलाइन में बदलाव करने के आदेश जारी कर दिए है। अब नए कनेक्शन व खराब और जले हुए मीटर को बदलने के लिए अलग अलग नियम लागू होंगे।
 

20 अगस्त को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार , जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है या पूरा हो चुका है, वहां नये कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। खराब मीटर भी केवल स्मार्ट मीटर से ही बदले जायेंगे। लेकिन बाकी जगहों पर फिलहाल सामान्य ( नॉन स्मार्ट ) मीटर से ही काम चलाया जायेगा। 
 

एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के पास सीमित कर्मचारियों व स्मार्ट मीटर के कारण नया कनेक्शन जारी करने व खराब मीटर बदलने का काम रुकने लगा था। इस समस्या को दूर करने के लिए यह संशोधन किया गया है। यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक स्मार्ट मीटर रोल आउट पूरी तरह सुचारू नहीं हो जाता।
 

ये भी बदलाव किया गया:
 

बिजली आपूर्ति की शर्तें 2021 के क्लॉज 9.12 ( बी ) के अनुसार, उपभोक्ताओ को समय पर सेवाएं मिलनी चाहिए। इसके तहत शहरी क्षेत्र में 24 घन्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घन्टे के भीतर मीटर बदलना अनिवार्य है। मीटर उपलब्ध न होने की स्थिति में आपूर्ति बहाल करने में देरी नहीं की जायेगी। यदि दो महीनें में मीटर नहीं बदला जाता है तो उपभोक्ता को बिल पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।