Rajasthan के विकास एजेंडे को लेकर दिल्ली पहुंचे मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, केंद्र के शीर्ष अधिकारियों से की अहम बैठकें

RNE Jaipur-New Delhi. 

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें कर राज्य के विकास, निवेश, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान रेलवे परियोजनाओं की प्रगति, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्वीकृतियां, जीएसटी राजस्व वृद्धि और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

कैबिनेट सचिव को दी सुधारों की प्रगति रिपोर्ट : 

मुख्य सचिव ने कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन से मुलाकात कर राजस्थान में डीरेग्यूलेशन एवं कम्प्लायंस रिडक्शन के तहत किए जा रहे सुधारों तथा ज्ञान भारतम मिशन की प्रगति की जानकारी दी। राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और निवेश अनुकूल बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई।

केंद्र से समयबद्ध मंजूरियों का आग्रह : 

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव वी. वुमलुनमांग से हुई बैठक में मुख्य सचिव ने राजस्थान में एसएनए स्पर्श प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत लंबित स्वीकृतियों को समयबद्ध रूप से जारी करने का अनुरोध किया।

जीएसटी संग्रह बढ़ाने पर मंथन : 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष विवेक भारद्वाज के साथ बैठक में उन्नत डेटा एनालिटिक्स के जरिए जीएसटी राजस्व संग्रहण बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में टैक्स बॉयन्सी के आकलन पर चर्चा की गई।

रेलवे परियोजनाओं को लेकर अहम बैठक : रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार के साथ हुई बैठक में राजस्थान की कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा की गई। परियोजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

इन रेल परियोजनाओं पर बात : 

* अजमेर–चंदेरिया रेल परियोजना
* लूणी–भीलड़ी रेल लाइन
* जयपुर–सवाई माधोपुर परियोजना
* बालोतरा–पचपदरा रेल परियोजना

खनन और उद्योग से जुड़े मुद्दे भी उठे : 

मुख्य सचिव ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के कार्यकारी निदेशक पी.डी. बैसाखिया से मुलाकात कर राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) द्वारा लाइमस्टोन आपूर्ति से जुड़े विषयों पर चर्चा की।

निवेश और कारोबार सुगमता पर जोर : 

कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) डॉ. मनोज गोविल के साथ बैठक में राजस्थान में डीरेग्यूलेशन एवं कम्प्लायंस रिडक्शन फेज-2 तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हुए सुधारों और उपलब्धियों की जानकारी साझा की गई।