Rajasthan Yuva Loan : खुशखबरी! राजस्थान सरकार युवाओं को बिना ब्याज के देगी 10 लाख तक का लोन 

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए अहम कदम उठाया है। जहां पर दस लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के देने की योजना बनाई है। इस लोन के माध्यम से युवा अपना स्वयंरोजगार स्थापित कर सकेंगे और दूसरे लोगों को रोजगार दे सकेंगे। राजस्थान सरकार ने लोन की यह राशि युवा की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

जो युवा स्नातक या उससे ज्यादा पढ़ाई की है तो उनको दस लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जबकि कम पढ़ाई करने वालों को नियमानुसार कम लोन दिया जाएगा। इस योजना के मध्यम से राजस्थान सरकार की तरफ से लाखों युवाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। सरकार की इस योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं उठा सकते है।

इसके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से लोन की गाइडलाइन को जारी कर दिया है। जो युवा इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इसकी आवेदन की प्रक्रिया राजस्थान सरकार की तरफ से जल्द ही शुरू की जाएगी। साथ ही 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है।

योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में की थी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के अनुसार ऋण राशि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ऐसा दिया जाएगा लोन

राजस्थान सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण कर चुके युवाओं को सेवा व व्यापार क्षेत्र 3.5 लाख रुपए तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.5 लाख रुपए तक ऋण। मार्जिन मनी अधिकतम 35 हजार रुपए। 

स्नातक, आइटीआइ एवं उससे अधिक योग्यता वालों को दिया जाएगा दस लाख रुपये 

राजस्थान सरकार की तरफ की गाइडलाइन के अनुसार स्नातक, आइटीआइ एवं उससे अधिक योग्यता रखने वाले युवाओं को दस लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इसमें सेवा व व्यापार के लिए 5 लाख रुपए तक और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपए तक ऋण। मार्जिन मनी अधिकतम 50 हजार रुपए।

स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

योजना के तहत मिलने वाले ब्याज मुक्त ऋण से युवा छोटे उद्योग, सेवा आधारित स्टार्टअप या व्यापार शुरू कर सकेंगे। ब्याज और गारंटी शुल्क सरकार वहन करेगी, जिससे शुरुआती वित्तीय बोझ कम होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।