RPSC : राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर दी ये महत्वपूर्ण राय

RNE Bikaner-Jaipur. 

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में जुलाई 2026 में दो सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त होने वाले पदों पर शिक्षा विभाग के अनुभवी अधिकारी अथवा शिक्षक को सदस्य नियुक्त करने की मांग उठी है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ (एकीकृत) के मुख्य महामंत्री एवं शिक्षाविद महेंद्र पांडे ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर यह मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता सहित शिक्षा विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती और चयन की जिम्मेदारी निभाता है। इसके बावजूद आयोग के गठन से लेकर आज तक स्कूल शिक्षा विभाग के किसी कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी तथा शिक्षक को सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।

संघ का तर्क है कि राज्य के आधे से अधिक कर्मचारी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और शिक्षा क्षेत्र की जमीनी समझ रखने वाले अधिकारी या शिक्षक की आयोग में मौजूदगी चयन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक बना सकती है।

जुलाई में रिक्त होंगे दो पद : 

ज्ञापन के अनुसार जुलाई 2026 में RPSC के दो सदस्य सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसे में संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि रिक्त होने वाले पदों में से कम से कम एक पद पर स्कूल शिक्षा विभाग के किसी योग्य, अनुभवी एवं शिक्षण क्षेत्र से जुड़े अधिकारी या शिक्षक को सदस्य नियुक्त किया जाए।

महेंद्र पांडे ने क्या कहा :

शिक्षक नेता महेंद्र पांडे का कहना है कि शिक्षा विभाग राज्य का सबसे बड़ा विभाग है और भर्ती प्रक्रियाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में आयोग में शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है, जिससे शिक्षा संबंधी चयन प्रक्रियाओं में अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों, विद्यालयी तंत्र और शिक्षकों की कार्यप्रणाली को समझने वाले व्यक्ति की मौजूदगी आयोग के निर्णयों को अधिक संतुलित और व्यवहारिक बना सकती है।

संघ के पदाधिकारियों ने किया समर्थन : 

ज्ञापन पर प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा, महामंत्री दीपक ठक्कर तथा मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडे के हस्ताक्षर हैं। संगठन ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार शिक्षा जगत की इस मांग पर सकारात्मक विचार करेगी और RPSC में शिक्षा विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी।