राजस्थान में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अरावली क्षेत्र वाले 20 ज़िलों में विशेष अभियान

RNE Network.
 

राजस्थान में सोमवार से अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अरावली क्षेत्र वाले 20 ज़िलों में विशेष अभियान चलेगा। 15 जनवरी तक चलने वाला ये अभियान खान, वन और पर्यावरण, राजस्व, पुलिस तथा परिवहन विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। ईको सिस्टम में अरावली पर्वतमाला के महत्व और जैव विविधता संरक्षण तथा भूजल रिचार्ज में इसकी भूमिका को देखते हुए ये पहल की गई है। जयपुर जिला भी अरावली क्षेत्र में शामिल है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक रखी गई।

खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन निगरानी समिति के साथ हुई इस बैठक में डॉ. सोनी ने जिले के संवेदनशील क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। जिला कलेक्टर ने कहा कि अभियान के दौरान ड्रोन सहित नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। 
 

इस बीच, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर उठे विवाद पर सुनवाई होगी। अदालत ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इसमें न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायामूर्ति ऐ.जी. मसीह शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं और सरकार के इसे बचाने के आश्वासन के बीच इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। केन्द्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।