Bikaner : मेयर प्रत्याशी रहे भाजपा पार्षद डॉ. शेखावत ने मांगा हिसाब, फूल रहे अधिकारियों के हाथ-पांव!
 

Rudra News Express Bikaner. 

मेयर प्रत्याशी रहे भाजपा नेता और पार्षद डॉक्टर सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने बीकानेर नगर निगम के पिछले दस वित्तीय वर्षों का हिसाब मांगकर शहर की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी । शेखावत ने वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक के बजट, वास्तविक आय-व्यय, कर वसूली, सरकारी अनुदान, संपत्तियों से आमदनी, ठेकों और देनदारियों का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है। ऐसे में चर्चा यह होने लगी है कि आखिर दस साल के हिसाब-किताब में डॉ. शेखावत तलाश क्या रहे हैं?

क्या बीजेपी के महापौरों की कुंडली खंगालेंगे : 

दरअसल शेखावत की इस मांग का राजनीतिक पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीकानेर नगर निगम में नवंबर 2014 से नवंबर 2024 तक लगातार भाजपा के महापौर रहे। पहले नारायण चौपड़ा ने 2014 से 2019 तक और फिर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने 2019 से 2024 तक महापौर की जिम्मेदारी संभाली। यानी शेखावत ने जिन दस वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड की मांग की है, उसका बड़ा हिस्सा भाजपा के दोनों महापौर के कार्यकाल से जुड़ा है।

कांग्रेस शासन में भाजपा महपौर से व्यवहार पर फोकस ! 

कयास यह भी है कि क्या शेखावत कांग्रेस शासन के दौरान निगम को मिले बजट, अनुदान या अन्य संसाधनों में कथित भेदभाव की पड़ताल करना चाहते हैं? या  उनकी नजर भाजपा के पूर्ववर्ती बोर्डों के कामकाज, आय बढ़ाने के प्रयासों और खर्चों के रिकॉर्ड पर भी है? हालांकि उनके पत्र में किसी दल या पूर्व महापौर पर आरोप नहीं लगाया गया है। उन्होंने इसे निगम की आर्थिक स्थिति का तथ्यपरक अध्ययन बताते हुए आय बढ़ाने और खर्चों में सुधार के सुझाव तैयार करने की पहल कहा है।

जमीनों की जानकारी भी मांगी! 
जो हिसाब मांगा गया हैं उसमें केवल बजट और खर्च का ब्योरा नहीं है। इसके अलावा निगम की जमीनों, दुकानों, भवनों, बाजारों और पार्किंग स्थलों से होने वाली आमदनी का हिसाब भी शामिल है। किराया वसूली, बकाया, खाली पड़ी संपत्तियों, लीज की शर्तों और विवादित परिसंपत्तियों की जानकारी मांगी है। सफाई, कचरा संग्रहण, स्ट्रीट लाइट, विकास कार्यों और प्रमुख ठेकों पर हुए वास्तविक भुगतान का विवरण भी तलब किया है।

पूर्व महापौर खेमे में क्यों है चर्चा?

जाहिर है कि पूरे आंकड़े उजागर हुए तो पूर्ववर्ती बोर्डों के वित्तीय फैसलों और कामकाज का रिकॉर्ड भी सामने आएगा। भाजपा के पूर्व महापौरों के कार्यकाल से जुड़े आंकड़ों की मांग ने पार्टी के भीतर भी चर्चा छेड़ दी है। खासतौर पर पूर्व महापौरों के खेमों में सुगबुगाहट है।

हालांकि निगम प्रशासन की ओर से रिकॉर्ड कितना मुहैया करवाया जाता है इस पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। इसके बावजूद एक संकेत यह भी है कि  2018 से 2023 के बीच राज्य में कांग्रेस सरकार रही। ऐसे में उस अवधि में भाजपा के मेयर वाले निगम को मिले सरकारी अनुदान और योजनागत राशि का से आज की स्थितियों का मूल्यांकन हो सकता है। वजह, अब राज्य में भाजपा की सरकार है और शहर में कांग्रेस का मेयर।