• प्रिंसिपल सेक्रेट्री रविकांत का आदेश,
• ई-फाईलिंग, राजस्व अर्जन तथा आमजन के सामान्य कार्यो में ढिलाई
• आठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

RNE Bikaner-Jaipur.

बीकानेर के यूआईटी सेक्रेट्री को सरकार ने कारण बताओ नोटिस दिया है। यह आदेश प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने दिया है। आरोप है कि यूआईटी सेक्रेट्री सिटीजन सर्विसेज से संबंधित लंबित प्रकरणों में लापरवाही बरत रहे हैं।

दरअसल प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में समस्त आयुक्त, विकास प्राधिकरण एवं सचिव न्यास ने भाग लिया। वीसी के माध्यम से हुई इस बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों से विभागीय कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। बीकानेर यूआईटी में जनता से जुड़े लंबित कामों पर प्रशासन के रवैये से इतने नाराज हुए कि यूआईटी सेक्रेट्री को नोटिस देने का आदेश दिया।

इन आठ अधिकारियों को नोटिस :
प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने सिटीजन सर्विसेज से संबंधित लंबित प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर सचिव, बीकानेर नगर विकास न्यास को कारण बताओ नोटिस एवं सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण ई-फाईलिंग में कम प्रगति पर सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, सचिव, न्यास आबू, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं सीकर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। राजस्व अर्जन में बहुत कम राजस्व प्राप्ति पर सचिव, नगर विकास न्यास बाड़मेर व पाली को कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा।

07 दिन बाद दुबारा समीक्षा :
प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने निर्देश दिये कि आगामी 15 दिवस में ई-फाइल का कार्य सम्पूर्ण करेंगे। उनके द्वारा सभी विकास प्राधिकरण की जोन उपायुक्त स्तर तक भी सिटीजन सर्विसेज कार्यों की समीक्षा की गई। जिसकी 7 दिनों पश्चात पुनः समीक्षा की जायेगी।

ये रहे वीसी में :
वीसी में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर के विकास प्राधिकरणों के आयुक्त एवं सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, उप शासन सचिव, सचिव, नगर विकास न्यास, जेएमआरसी के निदेशक, मुख्य नगर नियोजक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।