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राज्य के विद्युत सब स्टेशनों को ठेके पर देने के मामले में भाजपा सरकार भी पिछली कांग्रेस सरकार की राह पर चल पड़ी है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने एक बार फिर 132 केवी क्षमता के 150 ग्रिड व सब स्टेशनों को ऑपरेशन- मेंटिनेंस के लिए ठेके पर सौंप रही है।

इसके लिए करीब 95 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गंभीर बात ये है कि दो दिन पहले ही एक निजी अनुबंधित कम्पनी ने उन जीएसएस को संभालने से हाथ खड़े कर दिए, जिन्हें कांग्रेस सरकार के समय जाते जाते ठेके पर सौंपा गया था। इससे घबराए निगम को आनन फानन में अपने कर्मचारियों को सब स्टेशन भेजना पड़ा। अब तक 255 जीएसएस ठेके पर दिए जा चुके हैं।

मंत्री का बयान

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि कम्पनी की ओर से जीएसएस पर कर्मचारी उपलब्ध नहीं करा पाने का मामला संज्ञान में आया है। कम्पनी पर एक्शन लिया जा रहा है। हमने अभी केवल टेंडर किये हैं, ऐसा नहीं है कि बिना जरूरत जीएसएस को ठेके पर दिया जायेगा। इसकी भी समीक्षा कर रहे हैं।