RNE, NATIONAL BUREAU .

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी बॉन्ड के नये आंकड़े सार्वजनिक करने के बाद सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब तक की तहकीकात से स्पष्ट हुआ है कि 41 फर्जी कंपनियों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग (आईटी) की रैड के बाद चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 2471 करोड़ रुपये दिए हैं और इनमें से 1698 करोड़ रुपये इन एजेंसियों के छापों के बाद दिये गये।

सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाले कार्यकर्ताओं ने यह दावा किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी बॉन्ड के नये आंकड़े सार्वजनिक करने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कम से कम 41 फर्जी कंपनियों ने 14 करोड़ रुपये से अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे। उन्होंने कहा कि सरकार से 172 प्रमुख अनुबंध और परियोजना हासिल करने वाले 33 समूहों ने भी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान दिया है।

अनुबंधों के बदले चंदा

भाजपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 1,751 करोड़ रुपये का चंदा देने के बदले में उन कंपनियों को परियोजनाओं और अनुबंधों में कुल 3.7 लाख करोड़ रुपये मिले हैं।”भूषण ने यह भी दावा किया कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग द्वारा छापे का सामना करने वाली 41 कंपनियों ने भाजपा को 2,471 करोड़ रुपये दिए और इसमें से 1,698 करोड़ रुपये दिए गए और छापेमारी के तुरंत बाद तीन महीने में 121 करोड़ रुपये दिए गए।

छापे का विकल्प बना चंदा

भूषण ने दावा किया कि कल्पतरु समूह ने पिछले साल तीन अगस्त को आईटी विभाग की छापेमारी के तीन महीने के भीतर भाजपा को 5.5 करोड़ रुपये दिए थे। उन्होंने यह भी कहा, “फ्यूचर गेमिंग ने क्रमशः 12 नवंबर, 2023 और एक दिसंबर, 2021 को आईटी और ईडी द्वारा छापा मारे जाने के तीन महीने के भीतर भाजपा को 60 करोड़ रुपये दिए। अरबिंदो फार्मा ने 10 नवंबर, 2022 को ईडी द्वार छापा मारे जाने के तीन महीने के भीतर भाजपा को पांच करोड़ रुपये दिए।