RNE New Delhi.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में अगली जनगणना से जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीटिंग की ब्रीफिंग में यह बात बताई। मीटिंग में इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए गए।

दरअसल केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक बुधवार को हुई जिसमें पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों की याद में दो मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में चली बैठक में बड़े फैसले लिए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीटिंग की ब्रीफिंग में कहा, कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की है।

कांग्रेस ने जाति जनगणना की जगह जाति सर्वे कराया, यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है। जाति की जनगणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जाति की जनगणना को आने वाले जनगणना में सम्मिलित करने का फैसला लिया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि कैबिनेट नेमेघालय और असम को जोड़ने वाले शिलांग-सिलचर 166.8 किलोमीटर लंबे चार लेन कॉरिडोर राजमार्ग को ₹22,864 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है।