यूपी ने ईवी चार्जिंग व्यवस्था को मजबूत करने में किया बड़ा कदम, बना देश का पहला राज्य

Uttar Pradesh Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की चार्जिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में होने वाली 'अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर' (जैसे मीटर तक बिजली व्यवस्था) पर भी सब्सिडी दी जाएगी। यह सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।

यह फैसला राज्य की हाई-लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल कमेटी (HLEEVC) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की। अब तक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए सिर्फ बिल्डिंग और मशीनों पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन नए बदलाव के बाद 'अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर' भी इसमें शामिल हो गया है। इससे छोटे निवेशक भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।पहले के नियमों के अनुसार, चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी पाने के लिए 25 लाख रुपये का निवेश जरूरी था, लेकिन अब इसमें 'अपस्ट्रीम' लागत भी शामिल की गई है।

नई नीति के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को 20% की सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति यूनिट तक होगी। इसमें चार्जिंग स्टेशन की बिल्डिंग, सिविल वर्क्स, चार्जिंग उपकरण, अपस्ट्रीम और बिहाइंड-द-मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी से जुड़े सामान और यूटिलिटी टूल्स शामिल होंगे।

इस फैसले से यूपी को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और चार्जिंग नेटवर्क के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मदद मिलेगी।