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मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में अर्से से लागू सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी की अफस्पा को हटाने पर विचार कर रही है। जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान जारी किया है। एक इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री शाह ने दावा किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और यहां की कानून व्यवस्था अकेले जम्मू-कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना भी बना रही है।

पुलिस के हवाले होगी कानून व्यवस्था

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार की योजना जम्मू-कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को जम्मू-कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। उन्होंने कहा कि पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं, अमित शाह ने ये भी कहा कि हम अफस्पा हटाने के बारे में भी सोचेंगे।

सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव

गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू के दौरान दावा करते हुए कहा कि सितंबर महीने से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे। शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। शाह ने कुछ दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब लोकतंत्र केवल तीन परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा। यह लोगों का लोकतंत्र होगा।