• CM भजनलाल ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की
• साइबर क्राइम, नरकोटिक्स, खनन पर विशेष नजर
• सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता
• आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई प्रेस को बताएं
• नारकोटिक्स, अवैध खनन पर त्वरित कार्रवाई करें

RNE Network, Jaipur.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेकर जहां कानून-व्यवस्था के हालत की समीक्षा की वहीं स्पष्ट हिदायत दी कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अपराध के खिलाफ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति से सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पुलिस विभाग पूर्ण मुस्तैदी से आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं। सीएम शर्मा ने खासतौर पर महिला सुरक्षा के लिए “कालिका यूनिट” गठन की प्रक्रिया तेज कर इस काम को जल्द पूरा करने की हिदायत दी।

पहले जानिये क्या, कैसी होगी कालिका यूनिट :

दरअसल राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 500 कालिका यूनिट स्थापित करने की घोषणा हुई है। इस घोषणा की मुताबिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिला-बालिका सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट गठित करने जा रही है। जहां भी महिलाएं संकट में होगी वहां स्कूटी पर सवार “कालिका” का होगा अवतार। पुलिस मुख्यालय से कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। सीएम की हिदायत के साथ ही तय हो गया है कि परीक्षण के बाद वित्त विभाग और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी लगभग तय है।

यह काम करेगी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट :

स्कूल, कॉलेज, बाजार, मेले, मॉल, पार्क आदि भीड भाड वालेसंवेदनशील स्थलों पर बच्चियों एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छींटाकशी, चैन स्नैचिंग और अन्य अप्रिय घटनाओं की प्रभावी रोकथाम करेगी। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट स्कूटी से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गश्त करेगी।साथ ही ऐसे अपराध करने वाले असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखकर उनके खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई करेगी।

एक यूनिट में चार कमांडो, 02 हजार पद मंजूर होंगे :

प्रदेशभर में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया जाना प्रस्तावित है। एक यूनिट में चार महिला कमांडों के पद होंगे। इस आधार पर 2 हजार पद सृजित किए जाएंगे। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट संचालन के लिए पदों एवं संसाधनों की जरूरत बताई गई है।

अभी सीएम ने क्या कहा, क्या किया :

दरअसल सीएम भजनलाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेंज में दौरा करें एवं जिलेवार कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करें। उन्होंने पुलिस विभाग को प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर की गई कार्रवाई एवं सकारात्मक कार्यों की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया।

सीएम की सख्त हिदायतें :

• साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक करें।
• अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
• नारकोटिक्स, अवैध खनन पर त्वरित कार्रवाई करें।
• सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखें, आईटी विशेषज्ञों की सहायता लें।
• महिला सुरक्षा को लेकर कालिका यूनिट का गठन शीघ्र करें।

ये रहे मीटिंग में मौजूद :

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार, पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।